गायब कॉलम: पेरिस का शून्य, LA28 की वेट-क्लास फ़ाइल और भारतीय मुक्केबाज़ी का बिना-ऑडिट चार साल

निशांत देव पेरिस में 71 किलोग्राम भार वर्ग में उतरे थे। वह कॉलम अब किसी भी भविष्य के एंट्री फ़ॉर्म में मौजूद नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिलिस के लिए जारी कार्यक्रम विवरण में मुक्केबाज़ी के भार वर्गों की कुल संख्या तेरह से घटाकर बारह कर दी है — सात पुरुष वर्ग और छह महिला वर्ग वाला पेरिस का ढांचा अब इतिहास है, और नए बंटवारे का अंतिम अधिसूचित विवरण राष्ट्रीय महासंघों के पास भी पूरा नहीं पहुँचा है।

पिछले महीने मैंने अपनी अलमारी से तीन फ़ाइलें निकालीं और एक ही मेज़ पर रख दीं। पहली — पेरिस चक्र के लिए आईओसी द्वारा संचालित क्वालिफिकेशन मार्ग का वह सर्कुलर, जिसने जून 2026 के बाद भारतीय मुक्केबाज़ों की राह बदल दी। दूसरी — साई (SAI) के पटियाला शिविर से जुड़े भुगतान रिकॉर्ड, जिनमें कुछ वज़न वर्गों के खिलाड़ियों के स्टाइपेंड चार महीने से अधिक लंबित दिखते हैं। तीसरी — टोक्यो ओलंपिक की उन स्कोरशीट्स की प्रति, जो मैंने 2026 में रिंगसाइड ट्रिब्यून से रिपोर्ट फाइल करने के बाद रातों में जुटाई थीं और जिन्हें मैंने कभी बंद नहीं किया।

तीनों दस्तावेज़ एक ही बात कहते हैं, और वह बात मेडल टेबल पर नहीं दिखती। भारतीय मुक्केबाज़ी की असली समस्या रिंग में नहीं, फ़ाइल में है — और पेरिस का शून्य प्रतिभा का नहीं, दस्तावेज़ीकरण का परिणाम था।

पेरिस में भारत के छह मुक्केबाज़ उतरे थे — अमित पंघाल (51 किलो), निशांत देव (71 किलो), निखत ज़रीन (50 किलो), प्रीति पवार (54 किलो), जैस्मीन लंबोरिया (57 किलो) और लवलीना बोरगोहेन (75 किलो)। पदक शून्य रहा। यह 2026 एथेंस के बाद पहला ओलंपिक था जब भारतीय मुक्केबाज़ी खाली हाथ लौटी — बीजिंग 2026 में विजेंदर सिंह का कांस्य, लंदन 2026 और टोक्यो 2026 में एमसी मैरी कॉम और लवलीना का कांस्य इसी निरंतरता का हिस्सा था। जिस खेल ने चार ओलंपिक चक्रों में तीन पदक दिए, वह पाँचवें चक्र में शून्य पर आ गया।

समस्या यह है कि इस शून्य को लेकर जो कहानी बनी — "भारतीय मुक्केबाज़ी का पतन", "नई पीढ़ी का संकट", "विदेशी कोचों का फेल होना" — उसमें एक भी दस्तावेज़ नहीं है। कहानी भावना पर टिकी है, और भावना को फ़ाइल से मिलाने पर वह टूट जाती है।

क्वालिफिकेशन मार्ग की कालक्रम-सूची सबसे साफ़ गवाह है। जून 2026 में आईओसी ने लुसाने सत्र में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (IBA) की मान्यता वापस ली। उसके बाद पेरिस का रास्ता IBA के टूर्नामेंट से नहीं, बल्कि आईओसी द्वारा गठित पेरिस 2026 बॉक्सिंग यूनिट द्वारा संचालित प्रतियोगिताओं से तय हुआ — महाद्वीपीय कोटा और विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, दोनों नए संचालकों के हाथ में। इसका सीधा अर्थ यह था कि जिन राष्ट्रीय महासंघों का प्रशासनिक तंत्र वर्षों से IBA के कैलेंडर, एंट्री सिस्टम और सीडिंग नियमों पर चल रहा था, उन्हें एक ऐसे ढांचे में उतरना पड़ा जिसकी नियम-पुस्तिका उनके पास देर से पहुँची।

भारत इसका अपवाद नहीं था। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) का गठन 2026 में उस IABF के स्थान पर हुआ था जिसे 2026 में AIBA ने निलंबित किया था; 2026 के चुनावों के बाद उसे मान्यता मिली। यानी संगठन की उम्र ही कम है, और उसकी पूरी प्रशासनिक स्मृति IBA के दौर में बनी। जब दौर बदला, तो स्मृति काम नहीं आई।

फरवरी 2026 में आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को अनंतिम मान्यता दी, और मार्च 2026 के सत्र में इसे मंजूरी मिलने के साथ लॉस एंजिलिस 2028 में मुक्केबाज़ी के शामिल रहने की पुष्टि हुई। काग़ज़ों पर यह संक्रमण साफ़ है: एक मान्यता गई, दूसरी आई, खेल बचा रहा।

लेकिन मान्यता का काग़ज़ और राष्ट्रीय महासंघ का काग़ज़ एक ही चीज़ नहीं है। BFI की सदस्यता और उसकी एंट्री जिस प्राधिकरण के तहत दर्ज होती है, वह प्रश्न आज भी खुला है, क्योंकि दोनों की सूचियाँ — IBA की सदस्यता और वर्ल्ड बॉक्सिंग की सदस्यता — एक साथ मेंटेन करने का कोई आधिकारिक प्रावधान किसी भी रूलबुक में नहीं मिलता। जिस दिन यह सवाल उठा, उस दिन से लेकर आज तक मैंने जो भी सर्कुलर मांगे, उनमें से कोई भी यह स्पष्ट नहीं करता कि भारतीय मुक्केबाज़ आगामी क्वालिफिकेशन साइकिल में किस प्राधिकरण के रैंकिंग सिस्टम से सीड होंगे।

यह तकनीकी लगता है। यह तकनीकी नहीं है। सीडिंग तय करती है कि आप पहले राउंड में किससे मिलेंगे। 2026 के दिल्ली विश्व चैंपियनशिप में मैंने यही देखा था — जब लोकल ऑर्गनाइजिंग कमेटी के बजट और साई पटियाला शिविर के खर्च की तुलना करने के लिए मैंने आरटीआई लगाई, तो स्वीकृत और व्यय के बीच का अंतर एक अलग कहानी बन गया। लेकिन उसी फ़ाइल में एक और चीज़ थी: ड्रॉ की सीडिंग पद्धति पर राष्ट्रीय महासंघ की आपत्ति, जो समय पर दर्ज नहीं हुई थी। उस साल भारत ने चार स्वर्ण जीते और मैरी कॉम ने रिकॉर्ड छठा खिताब लिया — मेडल ने आपत्ति को ढक दिया।

मैं लेजर को इनवॉइस से मिलाता हूँ, और हर बार वही होता है: गायब कॉलम ही कहानी बन जाता है।

अब वह कॉलम है भार वर्गों का। लॉस एंजिलिस के बारह वर्गों में जगह किसे मिलेगी, यह अभी अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं है — लेकिन तेरह से बारह का सिकुड़ना अपने आप में एक निर्णय है, और उस निर्णय की कीमत हमेशा उन्हीं को चुकानी पड़ती है जो सीमा रेखा पर खड़े हों। निखत ज़रीन का 50 किलो, जैस्मीन का 57 किलो, लवलीना का 75 किलो — इनमें से कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब कुल स्थान घटते हैं तो हर महासंघ अपने सबसे मज़बूत दो-तीन वर्गों पर दांव लगाता है और बाकी खिलाड़ियों को "दूसरा वज़न चुनने" की सलाह दी जाती है।

दूसरा वज़न चुनना इतना आसान नहीं है जितना बैठक के मिनट्स में लिखा दिखता है। 71 किलो से 67 या 75 में जाना सिर्फ़ तराज़ू का फ़र्क़ नहीं है; यह पूरी ताकत-प्रोफ़ाइल, रीच और रिंग-जियोमेट्री का पुनर्निर्माण है। और यह काम उस उम्र में करना पड़ता है जब शरीर पहले से बदल रहा होता है। भिवानी के एक कोच ने मुझसे कहा था कि उनके खिलाड़ी ने एक सीज़न में तीन अलग भार वर्गों में एंट्री भरी, क्योंकि उसे यह तय करने का अधिकार ही नहीं था कि उसका असली वर्ग कौन-सा है। उस वाक्य के पीछे कोई दस्तावेज़ नहीं है — लेकिन एंट्री लिस्ट में उसका नाम तीन बार है, और वह दस्तावेज़ है।

गोलाघाट से आए एक 57 किलो के खिलाड़ी की एंट्री मुझे दो साल पहले एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता की सूची में मिली, और उसी सूची में उसका नाम ड्रॉ से पहले कट गया था। कारण किसी पत्र में दर्ज नहीं था। यह वही खामोशी है जिस पर तारीख़ की मोहर लगी होती है।

अगला कॉलम है पेट्रोल — यानी वेतन। भारतीय मुक्केबाज़ी की असली अर्थव्यवस्था सर्विसेज़, रेलवे और राज्य पुलिस की नौकरियों से चलती है, न कि किसी स्पॉन्सरशिप डेक से। यह व्यवस्था स्थिरता देती है और साथ में एक सीमा भी। जो मुक्केबाज़ सिपाही है, वह अपने विभाग के खिलाफ़ बोलने से पहले दो बार सोचेगा। जो मुक्केबाज़ शिविर की सुविधा पर निर्भर है, वह चयन-विवाद पर कैमरे के सामने कुछ नहीं कहेगा। 2026-21 में जब महामारी के कारण पटियाला का राष्ट्रीय शिविर बंद हुआ, तो मैंने सर्विसेज़ और रेलवे रोल पर दर्ज मुक्केबाज़ों के भुगतान रिकॉर्ड और आउट-ऑफ-कंपटीशन टेस्टिंग लॉग एक साथ रखे। स्टाइपेंड चार महीने से आगे लंबित था और कुछ भार वर्गों का एक पूरा चक्र बिना टेस्ट गुज़रा। उस रिपोर्ट में एक भी अनाम हवाला नहीं था, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी — तारीख़ें काफ़ी थीं।

यही व्यवस्था आज भी वही है, बस विषय बदल गया है। अब सवाल यह है कि नई क्वालिफिकेशन व्यवस्था में किसे शिविर में जगह मिलेगी और किसे नहीं। जब भार वर्ग कम हो रहे हों और कोटा सिकुड़ रहा हो, तो शिविर में बुलाने का फ़ैसला ही असल चयन-नीति बन जाता है। उस फ़ैसले का कोई सार्वजनिक मानदंड आज तक जारी नहीं हुआ है। मैंने ऑडिट ट्रेल मांगा, और खामोशी पर तारीख़ की मोहर लगी थी।

घरेलू कैलेंडर की स्थिति इससे भी साफ़ बोलती है। ओलंपिक के बीच के चार साल भारतीय मुक्केबाज़ी में लगभग रिपोर्ट-मुक्त गुज़रते हैं। वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप की घोषणा और आयोजन के बीच का अंतराल, जूनियर श्रेणी में राज्यों की भागीदारी का अंकगणित, और उन टूर्नामेंट्स की संख्या जो कैलेंडर में घोषित हुए पर कभी शुरू नहीं हुए — ये तीन आंकड़े अगर एक साथ रखें जाएँ तो पता चलता है कि पेरिस के बाद के दो साल में भारतीय मुक्केबाज़ ने प्रतिस्पर्धी राउंड कितने लड़े। जवाब लगभग हमेशा वही आता है: विदेशी शिविर ज़्यादा, मुकाबले कम। शिविर की तस्वीरें प्रेस रिलीज़ में जाती हैं, मुकाबलों की स्कोरशीट कहीं दर्ज नहीं होतीं।

टोक्यो का अनुभव यहाँ प्रासंगिक है। 2026 में मैंने मैरी कॉम का राउंड-ऑफ-16 मुकाबला इंग्रित वालेंसिया के खिलाफ़ और लवलीना का वेल्टरवेट कांस्य कवर किया। डेस्क के लिए राउंड-दर-राउंड रिपोर्ट फाइल करने के बाद, रातों में मैंने हर भारतीय मुक्केबाज़ के मुकाबले की रेफ़रीइंग-एंड-जजिंग असाइनमेंट शीट और स्कोरकार्ड जुटाए। तीन साल तक वे काग़ज़ मेरे पास एक अलग फ़ोल्डर में रहे, और जून 2026 में जब आईओसी ने IBA की मान्यता वापस ली, तो उस ख़बर के साथ छापने के लिए मेरे पास तीन साल की प्राथमिक स्कोरशीट्स थीं। यह पत्रकारिता का सबसे कम रोमांचक हिस्सा है — कुछ भी साबित नहीं होता, बस एक पैटर्न दिखता है जो भार वर्गों के पार दोहराता है। मैंने उसे आरोप के रूप में नहीं, परिशिष्ट के रूप में छापा।

इस पूरे मामले में एक साफ़-सुथरी नैतिक कहानी बनती है: IBA खलनायक, आईओसी नायक, और वर्ल्ड बॉक्सिंग मुक्ति। यह कहानी लिखना आसान है और पढ़कर सहमत होना भी। लेकिन मुक़दमे की दोनों फ़ाइलें पढ़िए।

आईओसी के अपने मान्यता-निर्णयों का भी एक पेपर ट्रेल है, और वह ट्रेल कम आरामदायक है। पेरिस का क्वालिफिकेशन जिस इकाई ने चलाया, वह अस्थायी ढांचा था — स्थायी शासन का विकल्प नहीं। वर्ल्ड बॉक्सिंग की सदस्यता आधार अभी पतला है, और जिन महासंघों ने देर से जुड़ने का फ़ैसला किया, उनके खिलाड़ियों को संक्रमण काल में रैंकिंग और एंट्री दोनों में अनिश्चितता झेलनी पड़ी। ऑडिटर का काम ऑडिटर को भी ऑडिट करना है। जिस संगठन ने शासन-असंतुलन के आधार पर एक महासंघ की मान्यता रद्द की, उसने खुद उस खेल का शासन दो साल तक एक अस्थायी इकाई के हाथ में रखा। यह विरोधाभास नहीं, संक्रमण की कीमत है — और वह कीमत राष्ट्रीय महासंघों और खिलाड़ियों ने चुकाई।

दूसरी ओर, यह मान लेना कि पेरिस का शून्य सिर्फ़ प्रशासनिक अव्यवस्था था, उतना ही गलत है। रिंग में जो हुआ, वह भी दर्ज है। 57 किलो में जैस्मीन का पहला राउंड, 71 किलो में निशांत का क्वार्टरफ़ाइनल — इन मुकाबलों में भारतीय मुक्केबाज़ों ने आख़िरी राउंड में ज़मीन खोई, और यह पैटर्न सिर्फ़ एक खिलाड़ी का नहीं था। तीसरे राउंड की स्टैमिना एक कोचिंग-लोड का सवाल है, और कोचिंग-लोड का सवाल घरेलू मुकाबलों की संख्या से जुड़ा है। यहाँ दोनों बातें एक ही जगह आती हैं: जिस खिलाड़ी ने दो साल में छह प्रतिस्पर्धी मुकाबले लड़े हों, उससे दसवें राउंड की मांग करना फ़ाइल की गलती है, उसकी नहीं।

एक और ट्रैप है जिससे मुझे बचना पड़ता है। ब्रिटेन में जन्मा, पचास साल का, मुक्केबाज़ी का पुराना पाठक — स्वाभाविक झुकाव यह होता है कि भारतीय मुक्केबाज़ी को विश्व खिताब, प्रोमोटर डील और फ़्रैंचाइज़ी अर्थशास्त्र के चश्मे से देखा जाए। वह चश्मा यहाँ काम नहीं करता। विजेंदर सिंह के पास जो खिताब थे, वे क्षेत्रीय बेल्ट थे, विश्व खिताब नहीं। 2026 की सुपर बॉक्सिंग लीग छह फ़्रैंचाइज़ी और आठ हफ़्तों के साथ आई थी, और BFI के दरवाज़े पर ही दम तोड़ गई — क्योंकि लीग का पूरा रोस्टर उन नामों पर खड़ा था जिन्हें रजिस्टर्ड एमेच्योर होने के कारण वह कानूनी रूप से मैदान में नहीं उतार सकती थी। मैंने फ़ाइनल से तीन हफ़्ते पहले क्लॉज़-दर-क्लॉज़ तुलना छापी थी। कॉन्ट्रैक्ट तीन पन्नों का था; सिर्फ़ सिग्नेचर वाला पन्ना ईमानदार था।

भारतीय कॉपी में "विश्व चैंपियन" का मतलब लगभग हमेशा कोई अल्फ़ाबेट बेल्ट होता है। जिस दिन हमने यह स्पष्ट करना शुरू किया कि सैंक्शनिंग बॉडी कौन है, उस दिन से पाठक भी स्पष्ट हो गया। यही मानक LA28 की फ़ाइल पर भी लगाना होगा — कोटा अनुमान को ख़बर की तरह न छापें। मैं नहीं बता सकता कि लॉस एंजिलिस में भारत को कितने कोटा मिलेंगे, और जो कोई यह बता रहा है, उसके पास वह काग़ज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है।

अब वह बात, जो इस पूरी कवायद का असली मक़सद है।

पेरिस के शून्य पर रोना बंद करके तीन दस्तावेज़ मांगिए। पहला — BFI की उस प्राधिकरण के साथ सदस्यता का पत्र, जिसके तहत वह आगामी साइकिल में एंट्री दर्ज करेगी, तारीख़ और हस्ताक्षर सहित। दूसरा — अगले दो वर्षों का घरेलू प्रतियोगिता कैलेंडर, जिसमें तारीख़ें कैलेंडर में हों, प्रेस रिलीज़ में नहीं। तीसरा — राष्ट्रीय शिविर में चयन के वे लिखित मानदंड, जो भार वर्गों के पुनर्निर्धारण के बाद लागू होंगे।

इन तीनों में से किसी का भी जवाब अगर अगले छह महीनों में नहीं आता, तो लॉस एंजिलिस की चर्चा समय से पहले शुरू हो चुकी है। फ़ेडरेशन की टाइमलाइन साफ़ रही है; समस्या यह है कि ईमेल गलत क्रम में आते हैं — और सबसे ज़रूरी ईमेल आमतौर पर सबसे आख़िर में।